ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ- ਜੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਮੁੰਬਈ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
File
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 6 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ।
File
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
File
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
File
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਵਰਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
