ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Rakesh Tikait
ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਵਗੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਹੰਝੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Gurnam Singh Chaduni
ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Gurnam Singh Chaduni
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਪਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’
Jagjit Singh Dalewal
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
