ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜੀ 'ਚ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 2.67 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਤ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
PM Narendra Modi
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਨੁੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
PM Modi
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਫਾਰੁਖੀ ਜਜਮੇਂਟ ਵਿਚ 1994 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਆਨ ਰੇਕਾਰਡ ਵਿਸ਼ਣੁ ਜੈਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਐਕਵਾਇਅਰ ਐਕਟ 1993 ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਲਿਆਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਦਮੇਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਪੇਗੀ।
