ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Farmer protestਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
bjp leadershipਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Farmers response to govt ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
