ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਧਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲੇਟ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਮਿਲੇਟ) ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਊਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫ਼ਲ 50 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਐਨਐਫ਼ਐਸਐਨਐਮ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫ਼ਐਸਐਨਐਮ ਤਹਿਤ, 2025-26 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 103.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
