ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 70 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 1, 2 ਤੇ 18 ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 70 ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ”। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਈ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ "ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ" ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ "ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ"।
