Supreme Court: ਕਿਹਾ- PMLA ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 45(1)(ii) (PMLA) ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45(1)(iii) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਏ ਨਜੀਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੱਜ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਾ 32 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
