ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
Misleading Ads : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ 7 ਮਈ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ 1994 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 29 ਅਗੱਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘15 ਮਾਰਚ, 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੱਸਤ 2023 ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਤਿਮ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਕਿ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਲ.ਏ. (ਸੂਬਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ) ਦਰਮਿਆਨ ਅਟੱਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਅਗੱਸਤ 2023 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 29 ਅਗੱਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਮਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਗੱਸਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ‘ਤੁਰਤ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
