ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ‘ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਕੌਨਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
SUPREME COURT
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੋਕਸੋ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ‘ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਛਾਤੀ ਦਬਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਕੌਨਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ/ ਔਰਤ ਦੀ 'ਨਰਮਾਈ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ' ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme court
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗਨੇਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3-5 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 2016 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
