ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ -ਕਿਸਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
UP Farmer At Delhi Border
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।
UP Farmer At Delhi Border
ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
UP Farmer At Delhi Border
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇਗਾ।
UP Farmer At Delhi Border
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ।
UP Farmer At Delhi Border
ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
