ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਆਫ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
image
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਆਗਰਾ ਵਾਸੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
