ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Photo
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ।
Photo
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Photo
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਐਲਟੀਏ, ਤਰੱਕੀ ਬਕਾਏ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
File Photo
ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
