ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੀਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪੀਊਟ ਐਕਟ, 1948 ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
