ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਨਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
Social Media
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗਾਇਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Ravi Shankar Prasad
ਇਸਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਦੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਫਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Ravi Shankar Prasad
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾ ਹਨ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
