ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗ੍ਰਸੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Delhi High Courtਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗ੍ਰਸੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Oxygen cylinder
ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 296 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
lack of oxygen
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਂਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Oxygen Cylinder
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਗੋਲਡਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
