ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੈ।
‘ਕੈਮਪੇਨ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ’ (ਸੀ.ਜੇ.ਏ.ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ। ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਰੋਸਟਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
