ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 3,000 ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8,000 ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਲ 11,000 ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
CM Punjab
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ" ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
cm punjabਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
