ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ-2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪੀਪੀਏ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਇਸ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੀਪੀਐਫ ਦਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਕੋਈ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੀਪੀਐਫ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Post Office ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ-2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪੀਐਫ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Office ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਊਰ ਅਕਾਉਂਟ ਕਲੋਜਰ ਕੁੱਝ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰ ਅਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਊਰ ਕਲੋਜਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
PPF ਜਿਸ ਸਾਲ ਪੀਪੀਐਫ ਦਾ ਅਕਾਉਂਟ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਪੀਐਫ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਨ ਪੀਪੀਐਫ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
Post Officeਪੀਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 5 ਤਰੀਕ ਤਕ ਜੋ ਨਿਊਨਤਮ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੀਪੀਐਫ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
