ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਿਰੁਧ ਅਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਇਸ਼ ਹਸਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਿਰੁਧ ਅਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਇਸ਼ ਹਸਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਇਸ਼ ਹਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਫ਼ੀਸਾ ਖ਼ਾਨ ਸਹਿਤ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਇਸ਼ ਹਸਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme court issuesਨਾਇਸ਼ ਹਸਨ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1937 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14,15, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Supreme court issuesਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਹਲਾਲਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
Supreme court issuesਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
