ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
Delhi High Court
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰਤ 16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹਨ।
Delhi High Court
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਕਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
