ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਆਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ Z+ ਸਕਿਉਰਿਟੀ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰਡ ਕੋਰ (ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
Sauda Sadh
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Sunaria jail
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ’ਚ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਿਜ਼ਨਰਸ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
high court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
