ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ

ਮੁਹਾਲੀ : ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ-ਵਾਈਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਫਲੈਟਸ ਵਾਂਗ ਵੇਚਣ ਦਾ  ਰੁਜ਼ਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1971, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਅਧੀਨ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।