ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੁਬੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
File Photo
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
