ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ''ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ'' ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
Supreme Court
ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਏਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ''ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ'' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਕਲ 21 'ਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)
