ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Darshan Pal Singh
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Farmers Protest
ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 75 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Darshan Pal Singh
ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਪਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ” ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਅਸੀਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਮਿੱਟੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ।
