SC-ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ-1989 ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
st sc act
ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
court
ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
police
ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
guidelines
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਦੇ 11,060 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ 935 ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
