ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕਠੂਆ/ਜੰਮੂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਕੀਲ ਟੀ.ਐਨ. ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਕਠੂਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਐੱਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਠੂਆ) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
