ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ 17 ਮਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਮਈ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ’।
Gyanvapi Masjid
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ' ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Supreme Court of India
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Court
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
