ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ
ਮੁੰਬਈ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟਰੇਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
File photo
ਪੀ ਬੀ ਯੇਲੇਕਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
