ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 0 - 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Maneka Gandhi
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 19,675 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Rahul tweets
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਹਾਲਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲਕੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ।
rape
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੋਸਕੋ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
