ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਵਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਂਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (NSSO) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਐਨਐਸਐਸਓਜ਼ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
National sample survey office
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2004-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਤਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 15.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 17.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-5 ਤੋਂ 2011-12 ਤਕ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.5 ਤੋਂ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ (2 ਕਰੋੜ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਂਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
