ਬੱਚਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ੍ਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸੂਖਮ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਰੇ, ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ੍ਹ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। 33 ਤੋਂ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
