ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
