ਇਹ ਸਭ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40.34 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਕੁਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੈ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਰ ਘੱਗਰ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 40.34 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਣ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭੂਮੀ ਕਟਾਵ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਜੁਲਾਈ 1973 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਰ ਘੱਗਰ ਵਿਚ 341 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 40.34 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 13 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਣ ਭੂਮੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ।
1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਫਰਬਰੀ 1997 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4747 ਦਰੱਖ਼ਤ ਸਨ।
ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ, ਵੱਡੇ ਸੈੱਡ, ਗੋਦਾਮ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਹਨ।
