ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ....

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 19,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ–ਹੁਨਰਮੰਦ, ਨੀਮ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Supreme court

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 11.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

Supreme court

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਲ–ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 11.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ–ਹੁਨਰਮੰਦ (ਅਨਸਕਿੱਲਡ) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 13,350 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ – ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 14,842 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਨੀਮ–ਹੁਨਰਮੰਦ (ਸੈਮੀ–ਸਕਿੱਲਡ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 14,698 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16,341 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Supreme court

 ਹੁਨਰਮੰਦ (ਸਕਿੱਲਡ) ਕਾਮੇ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 16,182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17,991 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਗ਼ੈਰ–ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੁਲਾ਼ਜਮ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 9,724 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16,341 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ–ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 17,991 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,764 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 11,830 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19,572 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।