ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। 'ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾ ਭਿਆਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੁਨਾਵਲਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
