ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਪਿਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Niti Aayog meeting
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ।' ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੁੰ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Niti Aayog meeting
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 10.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਨਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
Niti Aayog meeting
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੇਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
