ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
File photo
ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਪਣੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗਣ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਚਲਦੇ ਹਨ।
