ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Manohar Lal Khattar
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Sauda Sadh
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
punjab and haryana high court
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਮੀ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਰਲੋ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Ram Rahim
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
