ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 19 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 370 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ I-2022 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 19 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NDA
ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
