''ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ' ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 2029 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
