CJI Chandrachud: ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CJI Chandrachud: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ “ਪਿਤਾਪ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਆ” ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖ ਸਕਣ।
"ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।"
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸੀ।"
