ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੇਂਸ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
Gyanvapi Masjid Survey
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ, ਸੀਤਾ ਸਾਹੂ, ਮੰਜੂ ਵਿਆਸ, ਰੇਖਾ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਡੀਐਮ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Gyanvapi Masjid
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁਫੈਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਜਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਲਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Supreme Court
ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ' ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
