ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਿਉ, ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ (ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ) ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਜਾਵਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
Dipika Singh Rajawat
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਤਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਰਖੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਅਨੁਜਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
