ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਖਰਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
File
ਸਿਖਰਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
File
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
File
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
File
ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
