ਸੀਐੱਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (Capital Delhi) ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ (Lieutenant Governor Anil Baijal) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (3 Farm Laws) ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Protesting Farmers) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ (Canceled Panel of Lawyers) ਨੂੰ "ਰੱਦ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਏ 2 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਡਿੱਗੇ ਖੂਹ ਅੰਦਰ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ
Anil Baijal
ਭਾਜਪਾ (BJP) ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Cabinet Meeting) ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ
CM Arvind Kejriwal
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Update: ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
Tractor Rally
ਸੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਰੱਦ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
