AI ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Deepfake Issue: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਡਿਜੀਫੰਡ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਮਿਟ' 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ AI ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘੇ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
