ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ
Baba Ramdev Live Updates: ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਜਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇ ? ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਾਮਲਾ ?
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
