ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
PHOTO
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਂਡ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
PHOTO
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
photo
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗੀਤਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛੂਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
