ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੇਲਵਰਾਜ ਸਿੰਪਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਡੀ.ਓ.) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੰਬਤੂਰ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
